नई दिल्ली:
इस साल हुए विधानसभा चुनावों में जीत के साथ ही 27 साल बाद दिल्ली में बीजेपी की सत्ता में वापसी हुई है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से चुनावी रैली में दिल्ली को ‘विकसित भारत की विकसित राजधानी’ बनाने का बड़ा वादा किया गया था. सीएम रेखा गुप्ता अब 31 मई को जवाहर लाल नेहरु स्टेडियम में दिल्ली सरकार 100 दिन का रिपोर्ट कार्ड जारी करेंगी. वहीं सीएम रेखा गुप्ता ने इन 100 दिनों में आयुष्मान योजना को लागू करने का श्रेय लिया है. सरकार की मानें तो इसके तहत दिल्ली के 30 लाख से ज्यादा लोगों को इसका फायदा मिल रहा है. जबकि 70 साल के बुजुर्गों का इलाज भी मुफ्त में हो रहा है.
आरोग्य मंदिर से यमुना तक
दिल्ली सरकार का कहना है कि 1139 आयुष्मान आरोग्य मंदिर और 11 इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब और 9 क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल बनाने की शुरुआत हो गई है. साथ ही यमुना नदी की सफाई एक महात्वाकांक्षी योजना है. सरकार ने कहा है कि यमुना में फेरी और क्रूज चलाने के लिए एमओयू हो चुका है. साथ ही 27 नए STP प्लांट बनाने को भी मंजूरी मिल चुकी है. सरकार की मानें तो यमुना के लिए एक अर्बन रिवर मैनेजमेंट प्लान तैयार किया जा रहा है.
वायु प्रदूषण के लिए क्या किया
सरकार का कहना है कि वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए ‘क्लाउड सीडिंग’ के ट्रायल को कैबिनेट से मंजूरी मिली है. सभी जिलों में हर शनिवार को जन सुनवाई शिविर का आयोजन किया जा रहा है ताकि जनता की समस्याएं सीधे प्रशासन तक पहुंच सकें. साथ ही जन शिकायत निवारण प्रणाली को और ज्यादा प्रभावी बनाने के निर्देश दिए गए हैं. सरकार का कहना है कि दिल्ली के पर्यावरण की रक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए, उसने स्प्रिंकलर और स्मॉग गन्स को अब मानसून को छोड़कर सालभर सड़कों पर तैनात रखने का निर्णय लिया है.
महिलाओं के लिए क्या
दिल्ली सरकार ने कहा है कि वहीं राजधानी में अंतिम मील कनेक्टिविटी को सशक्त बनाने हेतु विशेष ‘देवी’ बसें शुरू की गई हैं. इसके साथ ही, दिल्ली स्कूल शिक्षा (फीस निर्धारणऔर पारदर्शिता विनियमन) विधेयक 2025 को भी कैबिनेट से मंजूरी मिल चुकी है. महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए ‘महिला समृद्धि योजना’ को मंजूरी दी गई, जबकि न्यूनतम मजदूरी दर में वृद्धि करके करीब 40 लाख मजदूरों को लाभ पहुंचाने का कार्य भी सरकार ने किया है.
दिल्ली सरकार के सामने चुनौतियां
चुनाव के समय बीजेपी ने महिला सम्मान निधि के तहत गरीब महिलाओं को 2500 रुपए देने की घोषणा की थी. बजट भी अलॉट कर दिया गया है लेकिन अभी तक रजिस्ट्रेशन तक शुरू नहीं हो पाया है. यही नहीं दिल्ली के प्रदूषण को कम करने के लिए नई EV policy को भी अब तक लॉन्च नहीं कर पाई है. सड़क और फ्लाई ओवर जैसे इनफ्रास्ट्रक्चर को भी दुरुस्त करना बड़ी चुनौती है. वहीं हाल ही में हुई बारिश में कई जगहों पर जलभराव की समस्या भी आई है. इससे पता लगता है कि इस दिशा में और बेहतर काम करने की जरूरत है.